अमरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध वा नाता नभएका तेस्रो मुलुकहरूमा देश निकाला गर्ने विवादित नीति तत्कालका लागि पुनः सुचारु गर्न अनुमति दिएको छ। तल्ला अदालतहरूले यस अघि आप्रवासीहरूलाई यातना वा मानव अधिकार उल्लङ्घनको जोखिमबारे कुरा राख्ने अवसर नदिई देश निकाला गर्न रोक लगाएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रोक हटाउँदै ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस नीतिका कारण आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको जन्मभूमि वा कुनै सम्बन्ध नभएका अफ्रिकी वा अन्य तेस्रो मुलुकहरूमा पठाइनेछ। ह्वाइट हाउसले यो निर्णयलाई देशको गृह सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको जितको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यसले आप्रवासीहरूको आधारभूत अधिकार खोसिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरू—सोनिया सोटोमायर, एलेना कागन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सन—ले यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। अदालतले यस नीतिको अन्तिम वैधानिकता र कानुनी अधिकारका विषयमा आगामी डिसेम्बर महिनामा पूर्ण बहस सुन्नेछ, जसको अन्तिम फैसला आगामी जुलाईसम्ममा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
