सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ लाई स्वीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिएर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक संसदमा लैजान स्वीकृति दिएको हो। यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु भएको यो विधेयक कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको राय परामर्श हुँदै पुनः मन्त्रिपरिषद पुगेको थियो।
विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। यसका साथै मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ। यो नयाँ प्रावधान लागू भएमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कानुन जस्ता प्रमुख मन्त्रालयका अधिकांश विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू (सचिव) एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने स्थिति सिर्जना हुनेछ।
लोकसेवा आयोगको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणनामा केही परिमार्जन गरिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधाका लागि ५८ वर्ष उमेरलाई आधार मानी थप तीन वर्षको सेवा अवधि गणना गरिने प्रस्ताव छ। तर पेन्सन गणनाको अधिकतम सीमा भने ३० वर्ष तोकिएको छ, जसले गर्दा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीको थप अवधि पेन्सनमा जोडिने छैन।
यसका साथै विधेयकमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक प्रमुख पदहरूमा निश्चित अवधिका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
लोकसेवा आयोगले भने ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदले कर्मचारीहरूबीच विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै अवकाशको उमेर सबैका लागि समान हुनुपर्ने राय दिएको थियो। कर्मचारीहरू विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट रहे पनि अब संसदमा हुने दफावार छलफलबाट यसमा आवश्यक संशोधन र सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन्।
