काठमाडौँ । सुशासन र नागरिकमुखी सेवाको नारा दिएर सत्ता सम्हालेको सरकारको कार्यकालमा पनि सर्वसाधारणका आधारभूत समस्या भने जस्ताको तस्तै देखिएका छन्। पछिल्ला हप्ताहरूमा देशभर देखा परेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चर्को अभावले आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगका ढोकाहरूमा दिनरात लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदा पनि सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरू भने समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन भन्दा प्रचारबाजीमै अलमलिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
जनताको भान्छासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रभावकारी संयन्त्र र प्रशासनिक शक्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव आपूर्ति प्रणाली सुचारु गराउन नीतिगत पहल गर्नुको साटो खुद्रा अनुगमन, सामाजिक सञ्जालमा फोटो-भिडियो खिचाउने र टोल-फ्री नम्बरका फोन आफैँ उठाएर प्रचार गर्ने ‘स्टन्टबाजी’मा व्यस्त रहेको आरोप लागेको छ। आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू नै प्रचारमुखी काममा केन्द्रित हुँदा बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूले झनै प्रश्रय पाएका छन्।
नेपाल आयल निगम र वाणिज्य विभाग जस्ता राज्यका मुख्य प्रशासनिक संयन्त्रहरूबीच गतिलो समन्वय नहुँदा ग्यास वितरण झनै भद्रगोल बनेको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले ग्यास लुकाइएको स्थानमा छापा मारेको दाबी गर्ने र विभागले त्यसको खण्डन गर्ने जस्ता घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रै चरम अन्योल रहेको स्पष्ट पार्छ। सुशासनका ठूला गफ छाट्ने सरकारले आफ्नै मातहतका निकायलाई चलायमान बनाएर भारतबाट आपूर्ति बढाउने वा देशभित्र मौज्दात ग्यासको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न नसक्नु प्रशासनिक असफलताको उदाहरण बनेको छ।
विद्युतीय चुलो (इन्डक्शन) को प्रयोग बढाउने र प्रविधिमार्फत आपूर्तिलाई पारदर्शी बनाउने योजनाहरू केवल कागज र भाषणमा मात्र सीमित भएका छन्। एकातिर नागरिकहरू बिहान-बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा घन्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर सरकारी टोली स्टन्टमै रमाइरहेको दृश्यले ‘जनताको सरकार’ भन्ने नारालाई नै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ।
नागरिकका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता गराउनु सुशासनको पहिलो सर्त हो। भाषण र सामाजिक सञ्जालको प्रचार छाडेर सरकारले शीघ्र कुटनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी ग्यास आपूर्ति सहज नबनाएसम्म सुशासनका दाबीहरू केवल खोक्रा सावित भइरहनेछन्।
