सरकारले शिक्षकहरूलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले ब्याजमा सहुलियत दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। यो नियमावली पास भएपछि बहालवाला शिक्षकहरूले सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नेछन्।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले रु. ५० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी, माध्यमिक तहकै द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि रु. ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।
माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक तह र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि पनि सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ। यी तहका शिक्षकहरूले रु. ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल वा स्कुटर) सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले सहुलियतका रूपमा व्यहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेसम्म बैंकले तोकेको ब्याजको यो अनुदान निरन्तर उपलब्ध हुनेछ।
