काठमाडौँ, ११ असार (२०८३) । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा छोडेर चुपचाप सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभएको छ। रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गर्न लागेको भन्दै डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो।
डा. भट्टराईले रास्वपाको उक्त सम्भावित कदमप्रति विधिको शासन र राष्ट्रिय स्थिरताका दुईवटा मुख्य कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। पहिलो कारण विधिको हिसाबलाई औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभएको छ— एकातिर रास्वपाकै नेतृत्वको सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नै एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने ठूलो सङ्कट आउनेछ। यस्तो विरोधाभासपूर्ण कदमले दलहरू र आम जनसमुदायबीच ठूलो अविश्वास पैदा भई देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्ने उहाँको तर्क छ।
यसैगरी दोस्रो कारण प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टराईले नेपाल जस्तो जातीय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र संविधानसभाको अधिकतम सहमतिबाट मात्र संघीयता आएको स्मरण गराउनुभएको छ। जानेर वा नजानेर यो व्यवस्थालाई भत्काउन खोजियो भने देशमा फेरि गम्भीर जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना हुने र त्यस्तो परिस्थिति कसैको पनि हितमा नहुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन चलिरहँदा र प्रदेश खारेजीको एजेन्डाले नयाँ राजनीतिक बहस छेडिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको यो फेसबुक टिप्पणीलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
