काठमाडौँ, २० असार २०८३– जेनजी आन्दोलनको जगमा गत चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक एकाधिकारको अन्त्यलाई जग बनाएर बनेको यो सरकारले आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट आफ्नो कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दैछ । सरकार गठन हुनासाथ सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना र प्राथमिकताका आधारमा यस ‘हनिमुन पिरियड’ मा भएका उपलब्धि र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै यो विशेष समाचार तयार पारिएको छ ।
सरकारले यस अवधिमा राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्रमा दशकौँदेखि जकडिएका विकृतिहरू तोड्न केही ठूला र साहसिक निर्णयहरू लिएको दाबी गरेको छ । विगत तीन दशक (२०४८ साल) यता सत्ता र शक्तिको बागडोर सम्हालेका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि एक शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुलाई सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थानहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका १ हजार ५ सय ९४ वटा अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर सरकारले राज्यकोषको करोडौँ व्ययभार कटौती गरेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रभित्रको बेथिति अन्त्यका लागि बालेन सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिको अखडा बनेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौँका आकर्षक कार्यालयहरूमा पहुँचका भरमा टिकिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ भने स्थानीय तहमा देखिँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलाई समेत समाधान गरिएको छ । प्रशासनिक पारदर्शिताका लागि इतिहासमै पहिलोपटक कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ भने कानुनबमोजिमबाहेकका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सवारी सुविधा र इन्धन कटौती गरिएको छ ।
भूमि र वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त माफियातन्त्र विरुद्ध पनि सरकारले केही नीतिगत कदमहरू चालेको छ । माफियाहरूले हडपेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रयास तीव्र पारिएको छ भने देशैभर संकटग्रस्त बनेका सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता र समस्या समाधानका लागि विशेष पहल थालिएको छ । भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधका ठुला फाइलहरूमा आक्रामक रूपमा छानबिन अगाडि बढाइएको छ । साथै, सेवाप्रवाहमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट घटाउन र प्रशासनिक चुस्तता ल्याउन मन्त्रालयहरूको संख्या र अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने गृहकार्यसँगै १०० भन्दा बढी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ ।
नीतिगत र संरचनागत तहमा केही आशालाग्दा कामहरूको थालनी भए पनि व्यावहारिक धरातलमा बालेन सरकार चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टिबाट अछुतो रहन सकेन । बिना कुनै उचित विकल्प र मानवीय व्यवस्थापन, सुकुम्वासीहरूलाई बलपूर्वक हटाउन खोजेको भन्दै मानवअधिकारवादी र नागरिक स्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । त्यसै गरी, ठोस तथ्य र प्रमाणविना नै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको, बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र गरिखाने निम्न वर्गका लागि कुनै राहत वा रोजगारमूलक ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप सरकारमाथि छ । शिक्षा लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा थपिएको कर र विपक्षी दलका नेता-कार्यकर्तामाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाइएको विषयले पनि बजार तातेको छ ।
आम नागरिक र विशेष गरी कलाकर्मीहरूले बालेन सरकारको यो १०० दिनलाई विकृत राजनीतिक प्रणाली सुधार्ने एउटा ‘आशालाग्दो सुरुवात’ का रूपमा लिएका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सरकारलाई जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रिया भुलेर केवल ‘नायकत्वको भ्रम र पपुलिजम’ तर्फ उन्मुख नलिन सचेत गराएका छन् । आज दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्ने पूर्ण प्रतिवेदनले सरकारको आगामी यात्रा कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा थप प्रष्ट पार्ने देखिन्छ ।
