सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा शक्तिशाली संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहनुभएको छ।
यसअघि पनि संवैधानिक इजलासले यसै मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले निर्णयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै थप छलफलका लागि दुवै पक्ष (सरकार र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि) लाई आजको पेसीमा बोलाएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ-संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निजामती सङ्गठनहरूले भने सरकारको यो कदमले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको श्रम र पेसागत हक-अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
