सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। यो सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासमा तोकिएको छ।
पौडेललाई असार ८ गते राति काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि दोस्रो पटक थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ, जबकि यसअघि असार ९ गते पहिलो पटक ७ दिनको म्याद दिइएको थियो।
हिरासतमा राख्ने अदालतको अनुमतिपछि, असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग पौडेलको ‘कनेक्सन’ देखिएको विभागको दाबी छ। भट्टको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्टले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर किताबी मूल्य (करिब ३० करोड) भन्दा निकै कम अर्थात् ३ करोड ७५ लाखमा खरिद-बिक्री गरेको र त्यसमा पौडेलको संलग्नता रहेको आरोप छ।
सरकारी वकिलका अनुसार पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव दुरुपयोग गरी भट्टलाई २६ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सहयोग गरेका थिए। यसका साथै श्रीराम टोबाकोका लागि सुपारी आयातमा सहजीकरण गरिदिएको, हिमालयन रिइन्सुरेन्स र अन्य बिमा कम्पनीहरूलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप समेत उनीमाथि लगाइएको छ।
व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्माले विभागमा दिएको बयानलाई आधार बनाएर पौडेललाई पक्राउ गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। तर, पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुनै ठोस प्रमाण बिना, केवल बयानकै भरमा पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गरिएको दाबी गरिरहेका छन्।
