काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्द्वारा प्रस्तुत बजेटको यस व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीका अभिभावकहरूमा थप आर्थिक भार थपिने निश्चित भएको छ। सरकारले यो शुल्कलाई दुर्गम क्षेत्रमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि खर्च गरिने स्पष्ट पारेको छ।
अभिभावक र सञ्चालकको तीव्र आक्रोश बजेट सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले यस निर्णयको तीव्र भर्त्सना गरेका छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले यस प्रावधानलाई जनतामाथिको अन्याय भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले पहिले नै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, कोभिड र भूकम्प जस्ता संकटमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको अवस्थामा हरेक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर थोपर्नु व्यावहारिक र न्यायसम्मत छैन।
‘अधिकारमाथि कर लगाउनु शोभनीय भएन‘ अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि सरकारको यो कदमको कडा आलोचना गर्नुभएको छ। संविधानले नै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पढ्न आउने विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु शोभनीय नहुने उहाँको तर्क छ। “कर आम्दानीमा लगाउने हो, विद्यार्थीको पढाइ शुल्कमा होइन,” भण्डारीले भन्नुभयो। उहाँले विगतमा लगाइएको शिक्षा सेवा कर पनि कार्यान्वयन हुन नसकी खारेज भएको स्मरण गराउँदै यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको औंल्याउनुभयो।
सामाजिक उत्तरदायित्वको रूप चौतर्फी विरोध भइरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले भने यस शुल्कको बचाउ गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार यसलाई कर भन्दा पनि ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। सरकारले हुने खानेले तिर्ने र नहुनेलाई पढाउने अवधारणा अन्तर्गत यो नीति ल्याएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाँडै नै आवश्यक विधि र कार्यविधि ल्याइने जानकारी दिनुभएको छ। तर, सरोकारवालाहरूले भने यो शुल्क अन्ततः अभिभावककै खल्तीबाट असुल हुने भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
