नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक सुधार, डिजिटल नेपाल, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
सरकारले यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि, कृषि अनुदान, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पछिल्लो समय सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
बजेटको आकार र खर्च संरचना
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको सरकारले जनाएको छ।
विश्लेषकहरूले भने चालु खर्च अझै उच्च रहेको भन्दै विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत कम बजेट परेको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट केही घटाइएको विषयलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको छ। पछिल्ला चार वर्षदेखि तलब नबढेकाले कर्मचारीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
यस घोषणापछि कर्मचारी वृत्तमा उत्साह देखिए पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारी र सर्वसाधारणले महँगी नियन्त्रणको स्पष्ट योजना माग गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा मिश्रित सन्देश
सरकारले रासायनिक मलका लागि हालसम्मकै उच्च बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। साथै “ग्रीन युरिया” अवधारणा अघि सारिएको छ। तर कृषि मन्त्रालयको समग्र बजेट भने अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको छ।
कृषकहरूका अनुसार मलमा बजेट बढे पनि उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र किसानको प्रत्यक्ष आय बढाउने कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्।
AI र स्टार्टअपमा विशेष जोड
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र प्रविधि क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता बनेको छ। सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा “सार्वभौम AI कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। हजारौं AI प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा केवल ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रमा कर छुट
सरकारले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने तथा सौर्य र वायु ऊर्जासम्बन्धी उपकरण आयातमा न्यून भन्सार महसुल लिने नीति ल्याइएको छ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा एसेम्बल उद्योगलाई समेत कर छुट दिइएको सरकारले जनाएको छ।
विपक्षीको आलोचना
विपक्षी दलहरूले बजेटलाई “फुलेको” र “अवास्तविक” बजेटको संज्ञा दिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतले धान्न नसक्ने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघीयता विज्ञहरूले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त बजेट नपरेको बताएका छन्।
सर्वसाधारणको अपेक्षा
यसपटकको बजेटले कर्मचारी, प्रविधि क्षेत्र र उद्योगलाई केही राहत दिने संकेत गरे पनि बजारमा महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि कत्तिको हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै कायम छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके मात्रै आर्थिक सुधार सम्भव हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक सुधार, डिजिटल नेपाल, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
सरकारले यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि, कृषि अनुदान, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पछिल्लो समय सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
बजेटको आकार र खर्च संरचना
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको सरकारले जनाएको छ।
विश्लेषकहरूले भने चालु खर्च अझै उच्च रहेको भन्दै विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत कम बजेट परेको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट केही घटाइएको विषयलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको छ। पछिल्ला चार वर्षदेखि तलब नबढेकाले कर्मचारीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यस घोषणापछि कर्मचारी वृत्तमा उत्साह देखिए पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारी र सर्वसाधारणले महँगी नियन्त्रणको स्पष्ट योजना माग गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा मिश्रित सन्देश
सरकारले रासायनिक मलका लागि हालसम्मकै उच्च बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। साथै “ग्रीन युरिया” अवधारणा अघि सारिएको छ। तर कृषि मन्त्रालयको समग्र बजेट भने अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको छ।
कृषकहरूका अनुसार मलमा बजेट बढे पनि उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन र किसानको प्रत्यक्ष आय बढाउने कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्।
AI र स्टार्टअपमा विशेष जोड
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र प्रविधि क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता बनेको छ। सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा “सार्वभौम AI कम्प्युट केन्द्र” स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। हजारौं AI प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा केवल ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रमा कर छुट
सरकारले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने तथा सौर्य र वायु ऊर्जासम्बन्धी उपकरण आयातमा न्यून भन्सार महसुल लिने नीति ल्याइएको छ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा एसेम्बल उद्योगलाई समेत कर छुट दिइएको सरकारले जनाएको छ।
विपक्षीको आलोचना
विपक्षी दलहरूले बजेटलाई “फुलेको” र “अवास्तविक” बजेटको संज्ञा दिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतले धान्न नसक्ने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघीयता विज्ञहरूले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त बजेट नपरेको बताएका छन्।
सर्वसाधारणको अपेक्षा
यसपटकको बजेटले कर्मचारी, प्रविधि क्षेत्र र उद्योगलाई केही राहत दिने संकेत गरे पनि बजारमा महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि कत्तिको हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै कायम छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके मात्रै आर्थिक सुधार सम्भव हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
