काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको राइड सेयरिङ (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) सेवालाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले व्यावसायिक रूपमा यात्री ओसारपसार गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा ‘कालो नम्बर प्लेट’ (व्यावसायिक प्लेट) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यससँगै निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका रातो प्लेटका सवारी साधनले विनादर्ता व्यावसायिक रूपमा राइड सेयरिङ गर्न नपाउने भएका छन्।
नयाँ नीति अनुसार राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुने प्रत्येक दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा व्यावसायिक सवारीका रूपमा पञ्जीकरण (दर्ता) हुनुपर्नेछ। सरकारले यस्ता सवारी साधनका लागि वार्षिक कर समेत निर्धारण गरेको छ। अबदेखि राइड सेयरिङ गर्ने चालक वा कम्पनीले नियम अनुसारको वार्षिक कर र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यसले गर्दा राज्यको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने र व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने सरकारको विश्वास छ।
यात्रुहरूको सुरक्षा र बीमाको सुनिश्चितताका लागि यो कदम चालिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। कालो नम्बर प्लेट कायम भएपछि दुर्घटना भएको खण्डमा यात्रुले पाउने बीमा दाबी र अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू सार्वजनिक सवारी सरह नै बलियो र पारदर्शी हुनेछन्। यसअघि निजी नम्बर प्लेटका सवारीले व्यावसायिक काम गर्दा कानुनी जटिलता र सुरक्षा थ्रेट रहँदै आएको थियो, जसलाई यो नयाँ व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ।
सरकारको यो निर्णयप्रति राइड सेयरिङ क्षेत्रमा आबद्ध चालक र कम्पनीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यसलाई व्यवसाय वैधानिक हुने अवसरका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने धेरैजसो चालकहरू थपिने कर र कालो प्लेटको झन्झटिलो प्रक्रियाले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै चिन्तित बनेका छन्। पार्टटाइम (थोरै समय) काम गर्ने चालकहरूका लागि कालो प्लेट राख्नु व्यावहारिक नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज र वैज्ञानिक बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
