काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (उच्च निगरानीको सूची) मा कायमै राखेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैठकको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै FATF ले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि सन् २०२५ फेब्रुअरी २१ मा नेपाल पहिलोपटक यो सूचीमा परेको थियो।
FATF का अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै केही कानुनी र प्राविधिक सुधार गरे तापनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन र नतिजा देखाउन नसकेकाले सूचीमा निरन्तरता दिइएको हो। एसिया प्रशान्त समूहको टोलीले नेपालको स्थलगत अध्ययन र मूल्यांकन गर्दा तोकिएका कार्ययोजनाहरू आंशिक रूपमा मात्र पूरा भएको भेट्टाएको थियो। विशेषगरी अवैध आर्थिक गतिविधिका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्डित गर्ने दर कमजोर हुनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि FATF ले थप ६ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको दबाब दिएको छ। जसमा व्यावसायिक बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसाय तथा बहुमूल्य धातु (सुनचाँदी) कारोबारको वित्तीय अनुगमनलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसका साथै देशमा बढ्दै गएको अवैध हुण्डी कारोबार तथा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरण नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरूबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
खैरो सूचीमा कायम रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ। विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँग गर्ने एलसी लगायतका वित्तीय कारोबारहरूमा थप समय लगाउने, अतिरिक्त शुल्क लिने र अविश्वास बढाउने जोखिम हुन्छ। यसले गर्दा नेपालको आयात लागत बढ्न जाने, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा समेत अड्चन आउन सक्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गर्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपालले अबका महिनाहरूमा आफ्ना वित्तीय अनुसन्धान प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई हुण्डी नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस नतिजा देखाउन सके मात्र आगामी समीक्षा बैठकबाट यो सूचीबाट बाहिर निस्किन सम्भव हुनेछ।
