पृष्ठभूमि
नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्ति (भागबण्डा) एउटा ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको थियो। सत्ता परिवर्तनसँगै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटीले सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जनगुनासो व्यापक थियो। यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रशासनिक सुधारको नारासहित एकैपटक १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
निर्णयको कानुनी आधार: अध्यादेश र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर
नेपालको संविधानको भावना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक निकाय सञ्चालन तथा नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य नै अघिल्ला सरकारहरूले विना कुनै ठोस कार्ययोजना र केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई हटाउनु र नयाँ “मेरिटोक्रेसी” (योग्यता प्रणाली) लागू गर्नु हो।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका ती पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छ। यसले वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको “आफ्नो मान्छे” भर्ती गर्ने संयन्त्रलाई ठूलो झट्का दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दृष्टिकोण: ‘योग्यता र क्षमता‘
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिभन्दा बढी विशेषज्ञता र क्षमताको आवश्यकता रहेको बताउँदै आउनुभएको थियो। यो खारेजी केवल व्यक्तिको पदच्युत मात्र होइन, बरु प्रणाली सुधारको एउटा प्रस्थानविन्दु हो।
सरकारको तर्क छ कि:
१. कार्यसम्पादनमा सुधार:
राजनीतिक नियुक्तिका कारण धेरै संस्थानहरू घाटामा गएका र तिनले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेकाले नयाँ र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ।
२. वित्तीय भार कटौती:
राज्यको ढुकुटीबाट अनावश्यक रूपमा तलब, भत्ता र गाडी सुविधा लिने तर काम नगर्ने राजनीतिक “भर्ती केन्द्र” हरू हटाउँदा अर्बौं रुपैयाँ बचत हुनेछ।
३. निष्पक्षता: लोकसेवा आयोगको जस्तै एउटा स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत अबका नियुक्तिहरू गरिनेछन्, जहाँ जोकोही सक्षम नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
खारेजीको प्रभाव र विस्तार
यो निर्णयले कुन-कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा निकै व्यापक छ। मुख्यतया:
- सार्वजनिक संस्थानहरू: नेपाल वायुसेवा निगम, दूरसञ्चार संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूमा रहेका राजनीतिक बोर्ड सदस्य र सल्लाहकारहरू।
- विकास समिति र प्रतिष्ठान: स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न एकेडेमी र बोर्डहरू।
- कुटनीतिक क्षेत्र: राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका राजदूतहरू तथा वाणिज्य दूतहरू।
१,५९४ जनाको संख्या सानो होइन। यसमा ठूला दलका प्रभावशाली कार्यकर्तादेखि लिएर विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरू संलग्न थिए।
विपक्षी र आलोचनात्मक दृष्टिकोण
जसरी यो कदमको प्रशंसा भएको छ, त्यसरी नै केही कोणबाट आलोचना पनि सुरु भएका छन्। विपक्षी दलहरूले यसलाई “सत्ताको प्रतिशोध” र “प्रशासनिक रिक्तता” सिर्जना गर्ने खेलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आलोचकहरूको भनाइ छ कि एकमुष्ट रूपमा सबैलाई हटाउँदा कतिपय सक्षम व्यक्तिहरू पनि मारमा पर्न सक्छन् र अदालतमा कानुनी चुनौतीहरू आउन सक्छन्।
तर, सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि “शून्य सहनशीलता” को नीति अनुरुप अब सबै नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा मात्र हुनेछन्।
नयाँ नियुक्तिको ढाँचा: अबको बाटो के?
अब ती रिक्त पदहरू कसरी भरिन्छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो छ। सरकारले एक ‘विशेष छनोट समिति‘ गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यस समितिले:
- सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको।
- उच्च शैक्षिक योग्यता र सफल कार्य-इतिहास (Track Record) भएको।
- कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्यता नलिएको।
यस्ता मापदण्डका आधारमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ‘पब्लिक रोस्टर’ तयार पारी नियुक्ति दिने योजना बनाएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दलको दासताबाट मुक्त गराई व्यावसायिक बनाउने दिशामा यो एउटा ठूलो फड्को हो। यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भनेजस्तै आगामी दिनमा निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरूले ती रिक्त स्थानहरू पाउने हो भने, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आउने निश्चित छ।
यो कदमले देशभरका युवा र विज्ञहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ कि अब नेपालमा काम पाउन दलको झण्डा बोक्नु पर्दैन, केवल क्षमता भए पुग्छ। राष्ट्रपति पौडेलको संवैधानिक साथ र सरकारको दृढ इच्छाशक्तिले नै यो सम्भव भएको हो।
