प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा सीमित गर्ने विषयमा सर्वसम्मत सहमति जुटेको छ।
समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार ३ वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि गभर्नर वा सञ्चालकको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक र प्रभावकारी देखिएमा सरकारले थप २ वर्षका लागि पदावधि थप्न वा पुन: नियुक्ति गर्न सक्ने प्रस्ताव ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा चुस्त व्यवस्थापन र जवाफदेहिता बढाउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अर्थ समितिबाट पारित यो प्रस्तावसहितको विधेयक संसदका दुवै सदनबाट अनुमोदन भई प्रमाणीकरण भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
