काठमाडौँ, २९ असार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौं संशोधनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको यो संशोधनले सामुदायिक विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको महासंघको आरोप छ।
आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले नयाँ संशोधनले व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित गरेको र विद्यालय सञ्चालनमा समुदायको भूमिकालाई जानाजानी कमजोर बनाउन खोजेको दाबी गरेको छ।
नियम १६ को संशोधित व्यवस्थामा विद्यालय सञ्चालन, स्रोत–साधनको उपयोग र पठनपाठनबारे सुझाव दिने प्रक्रियाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बाहिर राखिएको छ। यसैगरी, शिक्षकको हाजिरी तथा अनुपस्थितिसम्बन्धी रेखदेख गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत समितिलाई वञ्चित गरी अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गरिएको महासंघको ठहर छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थालाई महासंघले अव्यावहारिक र असंवैधानिक भनेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्दै समुदायको सहभागिता रोक्न यस्तो नियम ल्याइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि न्यायसंगत नभएको महासंघले जनाएको छ। स्वयंसेवी रूपमा विद्यालय विकासमा योगदान दिन चाहनेहरूका लागि यस्तो समयसीमा तोक्नु अनुचित रहेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन समितिको भूमिका हटाइनुले प्रधानाध्यापकहरू समुदाय र अभिभावकप्रति उत्तरदायी नहुने खतरा बढेको छ। साथै, शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजनका नयाँ नियमहरूले कमजोर विद्यालय सुधार्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गराउने दिशा तर्फ उन्मुख गराएको महासंघले जनाएको छ।महासंघले यी सम्पूर्ण विभेदकारी र अव्यावहारिक व्यवस्थाहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी संशोधन नगरे सशक्त विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ।
