काठमाडौँ- नेपालको रैथाने कला, संस्कृति, परम्परा र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीद्वारा सभामा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकमाथि विस्तृत छलफल भएपछि सभाले यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। भौतिक संरचना (जस्तै मन्दिर, पाटीपौवा) जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका तर ओझेलमा परेका अमूर्त संस्कृतिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर संरक्षण गर्न यो विधेयक कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ।
भौतिक रूपमा छुन नसकिने तर पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका मानव सिर्जना, ज्ञान र कौशलहरू नै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। यस अन्तर्गत निम्न विषयहरू पर्दछन्। रैथाने भाषाहरू, लोककथा, दन्त्यकथा र उखानटुक्का। परम्परागत गीत, संगीत, लोकनाच र नाटक (जस्तै: मारुनी, हुड्केली, कौडा, चण्डी नाच आदि)। रीतिथिति, जात्रा, मेला र परम्परागत उत्सवहरू, परम्परागत जडीबुटीजन्य उपचार पद्धति र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग। हस्तकला, परम्परागत कपडा बुनाइ र काष्ठकला सम्बन्धी रैथाने सीप।
विधेयक पारित भएसँगै नेपालको मौलिक पहिचान जोगाउन निम्न महत्त्वपूर्ण कामहरू कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्नेछन् ।नेपालभर रहेका लोपोन्मुख अभौतिक सम्पदाहरूको सूचीकरण गरी केन्द्रीय र स्थानीय तहमा डिजिटल वा भौतिक अभिलेख (रजिस्टर) राखिनेछ। स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सांस्कृतिक सीप र परम्पराको संरक्षण गर्ने विशेष जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ। नयाँ पुस्तामा रैथाने ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम, तालिम र वृत्तिविकासका योजनाहरू ल्याइनेछ। रैथाने शिल्प र कलालाई व्यावसायिक रूप दिँदै तिनको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार रक्षा गरिनेछ।
विधेयक पारित भएपछि खुसी व्यक्त गर्दै संस्कृतिविद् तथा सरोकारवालाहरूले यसको स्वागत गरेका छन्। संसद्मा बोल्दै सांसदहरूले भने, “हाम्रा कतिपय भाषाहरू, लोकभाका र औषधिमुलक रैथाने ज्ञानहरू लोप हुने संघारमा पुगेका थिए। यो विधेयकले तिनलाई कानुनी सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा (युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी महासन्धि, २००३) नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सांस्कृतिक रूपमा धनी बनाउन यो कानुनले ठूलो मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ र त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि देशैभर पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
