नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक मार्फत यो कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको हो।
अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकका दफा २५ र ४१ लगायतका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै साउन १ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने निर्णय पारित गरेको सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको सामान्य कारबाहीका आधारमा पनि बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृतलाई अयोग्य ठहर गर्ने प्रावधानप्रति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त
