ललितपुरमा चलचित्र र मानव अधिकारको अन्तरसम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रही एक दिवसीय विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा चलचित्र जगतका विभिन्न सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, निर्देशक, लेखक, निर्माता तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कला र सिनेमाको माध्यमबाट समाजमा मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
यस महत्वपूर्ण कार्यक्रमको संयोजन ‘ह्युमन राइट्स फिल्म्स’का संयोजक पाण्डव केसीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समाज परिवर्तनको एउटा बलियो र प्रभावकारी माध्यमका रूपमा रहेको चलचित्र विधा र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन कसरी सँगसँगै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आयोजक तथा सरोकारवालाहरूले समाजमा व्याप्त रहेका विभिन्न विभेद, अन्याय र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पर्दामा उतार्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र जिम्मेवारीका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले आधारभूत मानव अधिकारका सिद्धान्त र तिनको व्यावहारिक पक्षबारे विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले मानव अधिकार केवल कानुनी दस्तावेजमा मात्र सीमित नभएर नागरिकको दैनिक जीवन र मर्यादाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। समाजका सूक्ष्म तथा ओझेलमा परेका मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूलाई बाहिर ल्याउन र आम नागरिकलाई सचेत गराउन चलचित्र सबैभन्दा सशक्त माध्यम बन्न सक्ने सचिव खरेलको भनाइ थियो।
सो अवसरमा बोल्दै सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले सिनेमा निर्माणका क्रममा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए। समाजको यथार्थ चित्रण गर्दा कतिपय अवस्थामा कानुनी तथा व्यावहारिक अड्चनहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले राज्यले चलचित्रकर्मीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनात्मक दायरालाई संकुचित बनाउन नहुने तर्क गरे। चलचित्रमा मानव अधिकारका विषयहरू समेट्दा त्यसलाई केवल डकुमेन्ट्री वा नीरस नबनाई व्यावसायिक र मनोरञ्जनात्मक रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यक्रममा बृहत् छलफल भएको थियो।
आयोजक संस्था मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका अध्यक्ष पाण्डव खत्रीले सिनेमाको दृश्य र कथावाचनको शक्ति अतुलनीय हुने बताउनुभयो। उहाँले एउटा राम्रो चलचित्रले समाजमा विद्यमान विभेद, लैङ्गिक हिंसा, र न्यायको आवाजलाई विश्वव्यापी मञ्च दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “सिनेमाको शक्तिबाट मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक र दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,” अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “यही उद्देश्यले हामीले फिल्मकर्मीहरूलाई मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र संवेदनशीलता बुझाउन यो अभिमुखीकरण आयोजना गरेका हौँ।”
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सहभागीहरूबीच अन्तर्क्रियात्मक छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाली चलचित्रमा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित तथा बालबालिकाका अधिकारहरूलाई कसरी चित्रण भइरहेको छ र यसलाई अझ बढी मर्यादित र न्यायपूर्ण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विमर्श भयो। चलचित्र विकास बोर्ड तथा चलचित्र सम्बद्ध विभिन्न पेशागत सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा गुणात्मक र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार चलचित्र निर्माण गर्न चलचित्रकर्मीहरूलाई थप ऊर्जा र ज्ञान प्रदान गर्ने धारणा राखेका थिए।
