सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई नै आधिकारिकता दिने फैसला गरेको हो। यसअघि संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। अदालतले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले हतार–हतार अर्को दल दर्ता गरिदिनु कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
पार्टी विभाजनपछि अशोक राई पक्षका ७ सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएका थिए। उपेन्द्र यादवले ती सांसदहरूलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै दोस्रो रिट समेत दायर गरेका थिए। अदालतले पार्टी विभाजनलाई नै अमान्य घोषित गरिदिएपछि विश्वासको मतसम्बन्धी विवादको रिटलाई भने औचित्यहीन भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
