नेपालको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरूबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यस विषयमा औपचारिक छलफल आयोजना गरेको छ।
बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले संविधानको भाग–११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो। नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले केका आधारमा तेस्रो पक्ष वा विदेशी संस्थाले यस्तो विज्ञप्ति निकाले भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो।
समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्ता विषयमा नेपालकै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय सक्षम रहेको बताउनुभयो। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशी संस्थाको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले नै यस विषयमा छलफलका लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) र ह्युम्यान राइट्स वाच (HRW) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाव दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए। समितिले छलफलका लागि यी तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरे पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन्।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना टिप्पणी राख्न सक्ने भए पनि सरकार तथा समितिले उनीहरूले उठाएका विषयको सत्यता, आधार र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमाण माग्न सक्ने सुझाव दिनुभयो।
