२ माघ, काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गरेतापनि सरकारकै तथ्यांकहरूले देखाएको छ कि राजस्वमा कुनै सुधार भएको छैन।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ कि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा जग्गा कारोबारमा केहि सुधार भएको छ, तापनि सरकारले प्राप्त हुने राजस्वमा खासै सुधार भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल २ लाख २८ हजार लिखत पारित भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ९० हजार थियो। तथापि, यसपालि लिखत पारितमा वृद्धि भए पनि जग्गा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्वमा कुनै सुधार नभएको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा १ लाख ९० हजार मात्रै लिखत पारित हुने राजस्वले लगातार वृद्धि देखाएको छ, पुस मसान्तसम्म १८ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको हो।
गत वर्षको तुलनामा राजस्व दरमा कुनै परिमार्जन नभएका कारण खासै मूल्यांकन भएको क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढ्दो छ, तापनि राजस्व बढ्दैन भने तथ्यांकले देखाएको छ। तथापि, जग्गा मूल्यांकन घटेको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढ्दै रहेको छ।
विभाग प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए, ‘‘बढी मूल्यांकन भएका जग्गा कारोबार बढी हुँदा पूँजीगत लाभ र रजिस्ट्रेसन दस्तुर पनि बढ्नेछ। सहरोन्मुख क्षेत्र, पछि बनेका नगरपालिका र गाउँपालिकामा जग्गा कारोबार बढी हुँदा राजस्व कम उठ्छ।’’
नेपाल राष्ट्र बैंकले तापनि घरजग्गा कारोबार सुधार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गरेको छ। आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपातले ५० लाखसम्म बढाइएको छ। प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत ५० प्रतिशत मासिक किस्ता हुने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत बनाइएको छ। धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतम्म झारेकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले यो देखाएका छन्, ‘‘तुलनात्मक हिसाबमा महँगोभन्दा कम मूल्यका जग्गा बढी कारोबार भइरहेको छ। सहकारी पीडितलाई सहकारीका व्यवस्थापकले बचत फिर्ता नगरेर आफ्नो लगानी फसेको कम मूल्यांकनको जग्गाबाट हिसाब मिलाइएको छ। मोफसलमा अनौपचारिकरूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले बैंकिङ कारोबार नगर्दै साहुबाट ऋण लिएर कारोबार गरेका छन्। अहिले त्यस्तो ऋणीको साँवा, ब्याज र मुनाफा दिन नसक्दा जग्गा दिएर नै हिसाब मिलाइएको छ। जसले लिखत पारित बढ्दो पनि राजस्व वृद्धि भएको छैन।’’
