प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले आर्थिक विधेयक २०८३ पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर देखाउने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले करको दायरा परिवर्तन गरे पनि यसबाट न्यून आय भएका सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी, भ्याटको बहुदर प्रणालीका विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने र सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिइएको छ ।
पछिल्लो समय अरबौँको कारोबार भइरहेको राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याइने भएको छ । सरकारले उनीहरूलाई नियमन र करको दायरामा समेट्न आवश्यक नीति बनाउन लागेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेट खर्चको व्यवस्थापन मुलुककै आन्तरिक स्रोतबाट गरिने र राजस्व संकलनमा समस्या आएमा मात्र आपतकालीन व्यवस्था गरिने बताइएको छ । आर्थिक विधेयकमाथि दर्ता भएका केही संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता भएका छन् भने केहीलाई स्वीकार र बाँकीलाई अस्वीकृत गरिएको छ ।
