काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याएको व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तीव्र मतभेद देखिएको छ । यस संवेदनशील मुद्दामा इजलासका न्यायाधीशहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि न्यायालयभित्र र कर्मचारी वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
अदालतको यो निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको भविष्य र सरकारको विशेषाधिकारबीचको कानुनी लडाइँलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ । प्रत्येक अनुच्छेदको भित्री कथा र कानुनी रायको विस्तृत विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छ:
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने (अन्तरिम आदेश दिने) कि नलगाउने भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझिएको छ । कर्मचारीहरूको संगठित हुन पाउने अधिकार र सरकारको नीतिगत निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको टकरावका कारण इजलासमा सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन । यस मतभेदले नेपालको कानुनी इतिहासमा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी बहसलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ ।
पाँच सदस्यीय इजलासमध्ये प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानसहित तीन जना न्यायाधीशहरू अध्यादेशको प्रावधान तत्काल रोक्न नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूको बहुमत रायअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश र ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्थालाई तत्कालै न्यायिक हस्तक्षेप गरेर रोक्न आवश्यक छैन । बहुमत न्यायाधीशहरूको यो दृष्टिकोणले सरकारको प्रशासनिक सुधार वा नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले गर्दा तत्कालका लागि सरकारलाई ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ ।
बहुमत न्यायाधीशहरूको रायप्रति असहमति जनाउँदै इजलासका अन्य दुई कडा प्रकृतिका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी स्पष्ट अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्थ्यो । न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलले कर्मचारीहरूको कानुनी र संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न नहुने बलियो कानुनी अडान लिएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा ३ विरुद्ध २ को स्थिति बनेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय टोलीको दृष्टिकोण नै बहुमतका आधारमा मान्य भएको छ । अदालतको नियमअनुसार बहुमतको राय नै फैसलाका रूपमा लागू हुने भएकाले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश अब स्वतः निष्क्रिय भएको छ । यस फैसलासँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विवादित व्यवस्था अब नेपालभर स्वतः कार्यान्वयनमा जाने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलापछि वर्षौँदेखि राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक दबाब दिँदै आएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू कानुनी रूपमै संकटमा परेका छन् । सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधारको कडी माने पनि फरक मत राख्ने न्यायाधीशहरूको रायले आगामी दिनमा यो मुद्दा फेरि ब्युँतिन सक्ने सम्भावनालाई भने जीवितै राखेको छ ।
