काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२’ कार्यान्वयनका लागि एक सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो। यो निर्णयसँगै वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ भने राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुने विश्वास लिइएको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार यो समितिले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ। ३१ वर्षअघि बुझाइएको भए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राथमिकतामा नपर्दा यो प्रतिवेदन अलपत्र परेको थियो। मन्त्री रावलले अब सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
