संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ८१ औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका पग्लिँदै गएका हिमताल र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। तीन वर्षअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गर्दा आफूले दिएको चेतावनीभन्दा धेरै छिटो र भयावह रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउन सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने र नाफा कमाउने धनी तथा औद्योगिक देशहरूले नै यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोडदार माग गर्नुभएको छ। नेपाल जस्ता कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि ‘जलवायु न्याय र अनुकूलन कोष तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। सङ्घका महासचिव गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले अन्नपूर्ण आधार शिविर, सगरमाथा क्षेत्र, पोखरा र लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुका साथै सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमणमा उहाँले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन र शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानबारे छलफल गर्नुभएको थियो। नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिको पुनःस्थापना र बाढी-पहिरो जस्ता विपद्को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र लस एन्ड ड्यामेज फण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। महासचिव गुटेरेसको यो भनाइले विश्वमञ्चमा नेपालको जलवायु सम्बन्धी मुद्दालाई थप बल पुर्याएको छ।
