सरकारले विद्युत् महसुलमा हालै लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टि जनाइएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विद्युत् सेवाबाट भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत यस निर्णयप्रति सकारात्मक रहेकाले अब मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठकबाट स्वीकृत भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै, साउनदेखि उपभोक्ताबाट असुल गरिसकिएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ।