काठमाडौँ। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुन अन्तिम अवसर प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग (भूमि समस्या समाधान समिति) ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अझै आवेदन दिन बाँकी रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई ३५ दिनभित्र आफ्नो निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई तोकिएको राजस्व लिएर बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो अन्तिम सूचना जारी गरिएको हो। आयोगका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलनका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेका तर विविध कारणले आवेदन दिन छुटेका योग्य व्यक्तिहरूले यस अवधिमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
आवेदन दिनका लागि इच्छुक र योग्य नागरिकहरूले आयोगले तोकेको आधिकारिक ढाँचामा फाराम भरी आवश्यक कागजातसहित आफ्नो वडा कार्यालयमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमा समाप्त भएपछि प्राप्त हुने आवेदनहरूलाई स्वीकार नगरिने र पुनः म्याद थप नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
