प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई सुम्पिनुभएको छ। मन्त्री चौधरी, जो हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ, उहाँलाई कोषको ऐन २०३९ बमोजिम यो नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो। कोषको संरक्षकका रूपमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी यो नियुक्ति गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्री चौधरीलाई नेतृत्व सुम्पिएको हो।
आर्थिक व्ययभार कटौतीको उद्देश्य यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य राज्यकोषमा पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्नु रहेको बताइएको छ। विगतमा पनि वनमन्त्रीले नै यस कोषको अध्यक्षता गर्ने प्रचलन थियो, जसले छुट्टै अध्यक्ष नियुक्त गर्दा हुने अतिरिक्त सेवा-सुविधा र खर्च बचत गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
विगतको विवाद र सुधारको संकेत यसअघि अन्तरिम सरकारको समयमा राजनीतिक नियुक्ति र दोहोरो सुविधाका कारण कोषको नेतृत्व विवादमा परेको थियो। सोही प्रवृत्तिको आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस पटक विभागीय मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएर संस्थाको साख जोगाउने र पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
