अमेरिकाले आफ्ना ६० भन्दा बढी प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट आयात हुने सामानहरूमा १०% देखि १२.५% सम्मको नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ। यस निर्णयबाट चीन, बेलायत, युरोपेली संघ, क्यानडा, जापान र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यी देशहरू अमेरिकामा हुने कूल आयातको करिब ९९.४% हिस्सा ओगट्छन्।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ज्यामिसन ग्रियरका अनुसार, ती देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादन भएका सामानहरूको आयात रोक्न प्रभावकारी नीति लागू नगरेकाले यो कदम चालिएको हो। अमेरिकाले ट्रेड एक्ट १९७४ को ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत यो शुल्क तोकेको हो। जबरजस्ती श्रम रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका १० देशहरूमा १०% र प्रतिबद्धता नजनाएका देशहरूमा १२.५% शुल्क तोकिएको छ।
यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहराएपछि ट्रम्प प्रशासनले वैकल्पिक कानुनी बाटो प्रयोग गर्दै यी नयाँ शुल्कहरू लागू गरेको हो। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस कदमले विश्वभरका व्यवसायी र उपभोक्ताका लागि लागत बढाउनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूलाई अमेरिकी बजारमाथिको निर्भरता घटाउन बाध्य पार्नेछ।
