विश्वभरका जलवायु सम्मेलनहरू नजिकिँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले एक चिन्ताजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ‘द प्वाइन्ट अफ रिटर्न’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौतामा तय गरिएको विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य अब हासिल गर्न असम्भव भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। पर्याप्त मात्रामा कार्बन उत्सर्जन घटाउन नसकिएको कारण यो सीमा नाघ्नु अब अपरिहार्य भइसकेको र सीमित ओभरसुटसँग उक्त लक्ष्य भेट्ने अवसर गुमेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ।
हालैका नीतिहरू निरन्तर लागू भइरहे शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम २.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ। वर्तमान परिस्थिति र कमजोर राष्ट्रिय जलवायु कार्ययोजनाहरूका कारण तापमान वृद्धिलाई रोक्न थप कठिन बनेको छ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले तापमान सीमा नाघ्नु हार खानु नभएको बताउँदै तीव्र र गहिरो कटौतीमार्फत यसलाई सकेसम्म छोटो समयमा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अबको उत्तम विकल्प भनेको मध्य शताब्दीतिर तापमान वृद्धिलाई १.७ देखि १.८ डिग्री सेल्सियसको बीचमा सीमित गर्नु र त्यसपछि शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रमलाई पुन: १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झार्नु हो। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विश्वले सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन १८ प्रतिशत, सन् २०३५ सम्ममा ४५ प्रतिशत र सन् २०४० सम्ममा ६९ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ।
यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्ने, जीवाफ इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै लैजाने र वन फँडानी रोकेर पर्यावरण पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आगामी दिनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा सरकारहरूले यी कुराहरूलाई मनन गरी अझ बलियो, स्पष्ट र परिमार्जित योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
