काठमाडौँ। आगामी साउन २०८३ देखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप ३ प्रतिशत सेवा शुल्क वा कर लगाउने सरकारी योजनाप्रति चौतर्फी चिन्ता र बहस सुरु भएको छ। नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा आम जनता निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेज र अस्पतालहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा सेवा शुल्कको नाममा थपिन लागेको यो करले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार पार्ने मात्र नभई निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सन्तुलन समेत खलबलाउने निश्चित देखिएको छ।
यो नयाँ कर नीति लागू भएपछि निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्नका लागि शुल्क बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ, जसको सिधा मार उपभोक्ता अर्थात् आम नागरिकको थाप्लोमा पर्नेछ। विशेष गरी सरकारी सेवाको कमजोर गुणस्तरका कारण जेनतेन ऋणधन गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने र बिरामी पर्दा निजी अस्पतालमा उपचार गराउने न्यून तथा मध्यम वर्गीय परिवार यसबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनेछन्। ३ प्रतिशतको यो वृद्धि सुन्दा सामान्य लागे पनि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, शय्या (बेड) चार्ज र जटिल उपचारको कुल खर्चमा जोडिँदा यसले नागरिकको मासिक बजेटमा ठूलो धक्का दिनेछ, जसका कारण कतिपय विपन्न नागरिक स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति आउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यो नीतिले निजी क्षेत्रमा पनि गम्भीर आर्थिक र व्यावसायिक चुनौती थपिदिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र निजी अस्पताल सम्बद्ध संघ-संस्थाहरूले यस व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै कर फिर्ताको माग गरिरहेका छन्। शुल्क महँगो हुँदा अस्पताल र विद्यालयहरूमा सेवाग्राहीको संख्या घट्ने र उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम अझ तीव्र हुने खतरा बढेको छ, जसले देशको पुँजी बाहिरिने जोखिमलाई थप बढाउँछ। निजी क्षेत्रको स्पष्ट तर्क छ कि राज्यले संवेदनशील क्षेत्रमा कर थुपार्ने होइन, बरु उपचार सामग्री र शैक्षिक सामग्रीको भन्सार छुट तथा बिजुली जस्ता पूर्वाधारमा सहुलियत दिनुपर्छ। सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर नसुधारी नागरिकलाई निजीको भर पर्न छोड्ने वातावरण नबनाई कर मात्रै बढाउनु न्यायसंगत नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, राज्यले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा नागरिकका नैसर्गिक अधिकार र आधारभूत आवश्यकतालाई थप महँगो बनाउनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत देखिन्छ। कर संकलन गर्नु सरकारको अधिकार र आवश्यकता भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार गरिब र मध्यम वर्गको ढाड सेकिने गरी पर्नु न्यायोचित हुँदैन। तसर्थ, साउन २०८३ को यो नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अगावै सरकारले निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल गरी आम नागरिकलाई राहत दिने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
