सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर हद पार गरेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश (बिदाइ) दिने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा ५ हजार ५ सयभन्दा बढी पुराना तथा ज्येष्ठ कर्मचारीहरू एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिमार्जन गरी तयार पारेको उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रूप लिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा मुख्य गरी उच्च तहका अधिकारी (सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव) देखि अन्य तहसम्मका कर्मचारीहरू प्रभावित हुनेछन्। विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको हकमा पनि अधिकतम ३० वर्षको आधारमा मात्र पेन्सन रकम गणना गरिने र अतिरिक्त सुविधाहरू समायोजन गरिने प्रस्ताव छ।
निजामती प्रशासनलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नयाँ तथा युवा जनशक्तिलाई सेवामा प्रवेश गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताइएको छ। यसका साथै तल्लो तहका कर्मचारीले पनि हाकिम वा माथिल्लो अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पाउने जस्ता नवीन प्रावधानहरूसमेत विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका छन्।
