धानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनर्स्थापना कार्यमा आवश्यक पर्ने बजेट तथा स्रोतसाधनको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा उनले सरकारको आन्तरिक कोष र वैदेशिक दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई परिचालन गरी पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइने बताए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच देखिएको चुस्त समन्वयप्रति सन्तोष व्यक्त गरे। विगतका दिनहरूमा तीन तहका सरकारबिच आपसी तालमेल नमिल्ने गुनासो आए पनि यसपटक भने सबै निकायहरू एकापसमा जोडिएर एकीकृत रूपमा उद्धार र राहतमा जुटेको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले बाढीका कारण विच्छेद भएका प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। यातायात सेवा पुनः सुचारु भएपछि स्थानीय नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीवन र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन ठूलो राहत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यसैगरी, रसुवाका बाढी प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रहरू भौगोलिक रूपमा निकै जोखिमयुक्त रहेकाले ती स्थानहरूमा पुनः बस्ती बसाल्न सम्भव नहुने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे। त्यसैले, जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई नजिकैका सुरक्षित स्थानहरूमा स्थानान्तरण गरी नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाइसकेको उनले बताए।
