हानि-नोक्सानी कोषले नेपाललाई जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्न २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यो रकम हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि परिचालन गरिनेछ।
गत भदौ १० गतेको बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो। बाढीले १ हजार ५ सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब ४ अर्ब ७७ करोड डलर र पुनर्निर्माणका लागि ७ अर्ब ९७ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष गरेको विशेष अनुरोध र सहसचिव डा. महेश्वर ढकालको समन्वयमा अक्टोबर २२ मा बसेको बोर्ड बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो। नेपालले प्रस्ताव तयार गरेर बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचाअन्तर्गत यो रकम प्राप्त गर्नेछ। साथै, यसै कोषको ११औं बोर्ड बैठक आगामी २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने तय भएको छ। यस ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको जलवायु वित्तमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत डा. ढकालले बताएका छन्।
