काठमाडौँ। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत लागू गर्न खोजेको ३ प्रतिशत ‘इक्विटी शुल्क’ (कर) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच भएको छलफलपछि नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले उक्त कर शुल्क हाललाई स्थगित गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्राइभेट कलेज, शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालका सेवामा ३ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरिएको थियो। तर, यो करले गर्दा अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारण बिरामीमाथि नै महँगीको प्रत्यक्ष मार पर्ने भन्दै तीव्र विरोध र दबाब सिर्जना भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सरकार जनताको भरोसा र अपेक्षामा आधारित भएकाले नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। दूरदराजका क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढाउने उद्देश्यले कर लागू गर्न खोजिए पनि सर्वसाधारणलाई असर पर्ने देखिएकाले निर्णय सच्याइएको उहाँको भनाइ छ।
कर हटाइए तापनि विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा अनिवार्य र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
