प्रतिनिधिसभामा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा, र साइबर अपराध विरुद्ध सर्वदलीय आधारमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेकी सचेतक नीता घतानीको मुख्य प्रस्तावमा अन्य विभिन्न दलका सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा, र पार्वती विकले समर्थन जनाउनुभएको छ। देशमा निरन्तर बढ्दै गएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
दर्ता गरिएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूबारे विशेष चर्चा गरिएको छ। संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) मार्फत हिंसा वा शोषणविरुद्धको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। यद्यपि, कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा, र साइबर अपराधजस्ता घटना निरन्तर वृद्धि भइरहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक र गम्भीर विषय बनेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै समाजमा नयाँ प्रकृतिका अपराधहरू निम्तिएका छन्। विशेष गरी साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेलिङ, र चरित्रहत्या जस्ता डिजिटल अपराधले महिला तथा बालबालिकाको सम्मान, गोपनीयता, र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यस्ता यौनिक तथा डिजिटल अपराधले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, र समग्र भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेकाले यस प्रकारका गतिविधि रोक्न तत्काल कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
यस गम्भीर समस्याको समाधान र दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि संसद् सचिवालयमार्फत विशेष छलफलको माग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई संसद्मा बोलाएर घनिभूत छलफल गराउन प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। अपराध नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनको कडा कार्यान्वयन र आवश्यक नयाँ नीति निर्माणबारे बहस गर्न यो कदम चालिएको हो।
