अमेरिकी सरकारले व्यापार तथा पर्यटन (B-1 / B-2) भिसामा जाने गैर-आप्रवासी आवेदकहरूका लागि अनिवार्य गर्न सकिने ‘भिसा बोन्ड’ व्यवस्थालाई स्थायी बनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको अन्तिम नियमअनुसार यो व्यवस्था अगस्ट ३ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
नयाँ नियम अनुसार भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयका क्रममा अमेरिकी कन्सुलर अधिकारीहरूले आफ्नो विवेकाधिकार प्रयोग गरी निश्चित आवेदकसँग धरौटी माग गर्न सक्नेछन्। धरौटीको रकम न्यूनतम १० हजार अमेरिकी डलर देखि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर सम्म तोकिएको छ। यसअघिको परीक्षण कार्यक्रममा ५ हजार डलरको पनि विकल्प राखिएकोमा अहिले न्यूनतम सीमा बढाएर १० हजार डलर बनाइएको छ।
यो नीति मुख्य रूपमा नेपाल, बंगलादेश, र भुटानसहित विभिन्न अफ्रिकी तथा अन्य मुलुकका नागरिकहरूमा लागू हुनेछ। हालको सूचीमा छिमेकी मुलुक भारतलाई भने समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, भविष्यमा आवश्यकता हेरी अन्य देशहरूलाई पनि यो सूचीमा थप्न सकिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसिरहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको हो। परीक्षणका क्रममा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई स्थायी बनाइएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ।
