काठमाडौँ–नेपाली राजनीति र समाजमा पटक-पटक दोहोरिने हिंसात्मक घटनाक्रमले देशको शान्ति, सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। विगतमा घटेकाभाद्र २३ र २४ गतेका हिंसात्मक झडपहरू हुन् या हालै सुनसरीमा देखिएको तनावग्रस्त स्थिति, यस्ता घटनाहरूले सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउनुका साथै विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। राजनीतिक वा सामाजिक असन्तोष व्यक्त गर्ने नाममा हिंसालाई माध्यम बनाउने र अस्थिरता निम्त्याउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि कदापि शुभ सङ्केत हुन सक्दैन।
कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तन हिंसाको जगमा उभिनु हुँदैन। हिंसाबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने वा आफ्ना माग पूरा गराउने गलत नजिर स्थापित हुन खोज्यो भने त्यसले देशलाई अनन्त अराजकता र मुठभेडतर्फ मात्र लैजान्छ। आन्दोलनका नाममा हुने तोडफोड, ज्यादती र साम्प्रदायिक/सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयासहरूलाई कुनै पनि बहानामा प्रश्रय दिन सकिँदैन। राज्य र समाजका हरेक वर्गले हिंसात्मक बाटोलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै संवाद र संवैधानिक प्रक्रियालाई नै मुख्य आधार मान्नुपर्छ।
यसका साथै, कानुनी राज्यको दायित्व भनेको निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु हो। भाद्र २३-२४ का घटना हुन् वा सुनसरीका हिंसात्मक गतिविधि, ती सबै घटनामा संलग्न दोषीहरू जुनसुकै दल, पहुँच वा पदका भए पनि उनीहरूलाई बिनाकुनै राजनीतिक दबाब कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। अपराध गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउँछ। त्यसैले, कानुनी कारबाही पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाएर जनतामा न्यायको विश्वास जगाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो।
अन्त्यमा, निरन्तरको आन्दोलन, घेराबन्दी र सत्ता ढाल्ने-बनाउने खेलले देशको विकास र समृद्धिलाई सधैँ ओझेलमा पारेको छ। जनताले जनादेशमार्फत चुनेको संसद्ले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। नीति निर्माण, समस्याको समाधान र शक्ति हस्तान्तरणको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् र आवधिक निर्वाचन नै हो। सडकको हिंसाबाट होइन, संसद्को पूर्ण कार्यकाल र सुदृढ प्रणालीबाट मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास सम्भव छ।
