नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशको विषयले फेरि एकपटक ठुलो चर्चा र संवैधानिक बहस निम्त्याएको छ। २०८३ वैशाख २१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेनिर्णय गरेको छ। यो कदमले कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्ध र संवैधानिक सीमाका बारेमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार (वैशाख २१) उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्दा मुख्यतया निर्णय प्रक्रियामा “बहुमतको मर्म” मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
- प्रस्तावित व्यवस्था: सरकारले पठाएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत (३जना) ले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
- राष्ट्रपतिको चासो: ६ जनाको संरचना भएको परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्नु भनेको “कुल सदस्य संख्याको बहुमत” को मर्म विपरीत हुने राष्ट्रपतिको ठहर थियो। हालको कानुन अनुसार निर्णय गर्न कम्तीमा ४ जना (कुल सदस्यको बहुमत) आवश्यक पर्छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशलाई यथास्थितिमै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको तर्क छ कि संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा राज्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ र विपक्षी दलको असहयोगका कारण पुरानो कानुन अनुसार बैठक बस्न कठिन भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक वा अध्यादेशलाई एक पटकका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ। तर, सोही धाराको उपधारा (४) ले स्पष्ट पारेको छ ।
यदि सरकार वा संसद्ले उक्त विधेयक वा अध्यादेशलाई पुनः जस्ताको तस्तै वा परिमार्जन सहित पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ अब राष्ट्रपति पौडेलसँग यो अध्यादेश रोक्ने वा फेरि फिर्ता गर्ने कानुनी विकल्प छैन। उनले यसलाई जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। यो अध्यादेशको विवाद नयाँ भने होइन। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने नाममा यस्तै प्रयास गर्दै आएका छन्। सरकारले अध्यादेशलाई पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाएसँगै अब केही दिनमै यो प्रमाणीकरण हुने निश्चित प्रायः छ। यसले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो त खोल्नेछ, तर अल्पमतले महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयहरू गर्न पाउने व्यवस्थाले भविष्यमा शक्ति सन्तुलनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ।
