नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता इन्द्रबहादुर बानियाँमाथि लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन थियो। विशेष गरी उहाँको राजनीतिक उदय र त्यससँगै बढेको व्यावसायिक साम्राज्यका बीचमा सन्तुलन नमिलेको भन्दै विभागले उहाँलाई ‘हाइ प्रोफाइल’ निगरानीमा राखेको थियो। एक विशेष टोलीले उहाँको निवास र व्यावसायिक कार्यालयहरूमा छापा मार्ने निर्णय गरेको हो।
विभागको टोलीले एकैसाथ दुईवटा मुख्य स्थानमा छापा मारेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५, विशालनगरमा रहेको बानियाँको निजी निवासमा सुरक्षाकर्मीसहित पुगेको विभागको टोलीले खानतलासी गरेको थियो। बानियाँको स्वामित्वमा रहेको नेपालको स्थापित निर्माण कम्पनी ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ को कार्यालयमा पनि छापा मारिएको छ। यो कम्पनीले नेपालका धेरै ठूला सरकारी ठेक्काहरू लिँदै आएको छ।
विभागले बानियाँमाथि मुख्यतया तीनवटा कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ । बानियाँ र उहाँको परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको अर्बौँको सम्पत्तिको वैध स्रोत के हो? सरकारी ठेक्कामा सेटिङ राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर सरकारी आयोजनाहरूमा मिलेमतो गरी अस्वाभाविक नाफा कमाएको आरोप। गृहराज्यमन्त्री र प्रदेशको मन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंका।
इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका र हाल पनि प्रदेश सभापतिको रूपमा शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्ति हुन्। उहाँमाथि भएको यो कारबाहीलाई धेरैले “सुशासनको पक्षमा चालिएको कदम” मानेका छन् भने उहाँका समर्थकहरूले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध“ को संज्ञा दिएका छन्।
विभागले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। यदि बरामद गरिएका प्रमाणहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति पुष्टि गरेमा, विभागले बानियाँ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार दोषी ठहरिएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र जेल सजाय हुने प्रावधान छ।
