भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तीन जिल्लामा गरी कुल ३ हजार २७९ रोपनी दुई पैसा जग्गा पहिचान गरेको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
पहिचान गरिएका जग्गाहरूमध्ये क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा धेरै नुवाकोटमा २,६६५ रोपनी (९४ कित्ता) रहेको छ। त्यसैगरी रसुवामा ५९१ रोपनी (१७७ कित्ता) र धादिङमा २२ रोपनी (६ कित्ता) जग्गा सिफारिस गरिएको छ। पहिचान गरिएका क्षेत्रमा मुख्य गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्यालय र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गाहरू रहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको छ।
विपत् जोखिम मूल्यांकनसहित तयार पारिएको यस प्रतिवेदनमा समितिले बाढी पीडितहरूलाई केवल जग्गा उपलब्ध गराएर छाड्नुभन्दा सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, प्रभावित परिवारहरूको साविक बस्ती नजिकै भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका स्थानमा पुनर्स्थापना नगर्न र गैर-वन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको छ।
