काठमाडौँ — स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वमान्य न्यायप्रणाली लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ मानिन्छ। तर, न्यायालयभित्र स्थापित वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेल वा अभ्यास सुरु हुनुले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथि नै ठूलो प्रहार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। विधि र पद्धतिको साटो राजनीतिक भागबण्डा, दबाब वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा हुने यस्ता निर्णयले न्यायालयलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, लोकतन्त्रकै उपहास गर्छ।
न्यायालयमा वरिष्ठता क्रमको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। जब वरीयतामा अगाडि रहेका सक्षम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिइन्छ, त्यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायालयमा नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको प्रस्ट सन्देश दिन्छ। यसले न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुभन्दा पनि शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दलको चाप्सुली गर्न प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त हुन पुग्छ।
लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई नेतृत्व सुम्पिँदा न्यायालयभित्रै गम्भीर असन्तोष, अविश्वास र विभाजन सिर्जना हुन्छ। आफूभन्दा पछाडिका व्यक्ति मातहत काम गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको मनोबल खस्किन्छ भने उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुग्छ। यसले आन्तरिक गुटबन्दी बढाएर अदालतको कार्यसम्पादन र फैसलाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ।
जनताले अदालतलाई न्याय पाउने अन्तिम आस्थाको केन्द्र मान्छन्। जब प्रधानन्यायाधीश जस्तो सर्वोच्च पदको नियुक्तिमै पारदर्शिता, नियम र वरिष्ठताको उल्लङ्घन हुन्छ, तब नागरिकमा न्यायप्रणालीप्रति नै घोर अविश्वास पैदा हुन्छ। पहुँच र सेटिङका आधारमा पद बाँडफाँड हुन्छ भन्ने भ्रम वा सत्य स्थापित हुँदा नागरिकले अदालतबाट निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न छाड्छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक अवस्था हो।
कुनै पनि संस्था नियम र परम्पराले चल्छ। चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा वा नजिर बस्यो भने भविष्यमा पनि सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले आफ्नो अनुकूलका मानिसलाई न्यायालयको प्रमुख बनाउने बाटो खुला हुन्छ। यसले विधिको शासनलाई समाप्त पारी ‘शक्तिको शासन’ लाई प्रश्रय दिन्छ, जसले न्यायपालिकाको स्थायित्व र मर्यादालाई सधैँका लागि धमिल्याउनेछ।
