अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी नगर्ने निर्णयलाई न्युयोर्कको म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतले असंवैधानिक तथा कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश जेनेट भार्गासले उक्त नीति खारेज गर्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यसरी राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा रोक्ने कुनै कानुनी अधिकार नभएको फैसला सुनाउनुभएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले गत जनवरीमा ७५ देशका नागरिक अमेरिका पुगेपछि सरकारी कल्याणकारी कोष तथा ‘पब्लिक चार्ज’ (सार्वजनिक सुविधा) मा निर्भर हुन सक्ने तर्क गर्दै भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकेको थियो। तर अदालतले अमेरिकी कानुनअनुसार कन्सुलर अधिकारीहरूले प्रत्येक आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र सीप जस्ता व्यक्तिगत आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा केवल ‘अमुक देशको नागरिक’ भएकै आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार यो निर्णय सन् १९६५ को अमेरिकी आप्रवासन कानुनसँग बाझिएको छ, जसले भिसा जारी गर्दा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न पूर्ण रोक लगाउँछ। ट्रम्पको यो कदमले परिवार पुनर्मिलन र स्थायी रोजगारीका लागि अमेरिका जान खोज्ने करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई सीधा प्रभाव पारेको थियो। अदालतको यो फैसलापछि राष्ट्रियताका आधारमा रोकिएका आप्रवासी भिसा आवेदनहरूमाथि पुनः विचार हुने बाटो खुलेको छ।
