काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपाल र भारत दुवै देशमा लोक सेवा, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूका प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै सार्वजनिक (लीक) हुने घटनाहरू बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। यसले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नुका साथै महिनासम्म अहोरात्र मेहनत गर्ने लाखौँ मर्यादापालक तथा प्रतिभावान परीक्षार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलेको छ। नेपालमा लोक सेवा र विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षा प्रश्नपत्र लीक प्रकरण तथा भारतमा NEET, राज्यस्तरीय सेवा आयोग एवं विभिन्न बोर्ड परीक्षाहरूमा हुने संगठित धाँधलीले शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको समग्र मर्यादामा नै गम्भीर असर पुर्याएको छ। प्रश्नपत्र लीक हुनु केवल एउटा परीक्षा रद्द हुनु मात्र नभई यो राज्यको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनको ठूलो असफलता पनि हो।
यस विकराल समस्यालाई निर्मूल पार्नका लागि दुवै देशले परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा आमूल सुधार र प्रविधिको आधुनिक प्रयोगलाई तुरुन्त अघि बढाउनु आवश्यक छ। पहिलो चरणमा, डिजिटल र प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ। प्रश्नपत्र छपाई र भौतिक ओसारपसारको पुरानो ढर्रालाई विस्थापित गरी डिजिटल इन्क्रिप्सन र बायोमेट्रिक पहुँच प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र डिजिटल कोडमार्फत परीक्षा केन्द्रमै प्रश्नपत्र प्रिन्ट हुने वा ट्याब्लेट/कम्प्युटर आधारित परीक्षाको दायरा बढाउनु प्रभावकारी हुन्छ। यसका साथै प्रश्नपत्र निर्माण, छपाई, भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा डिजिटल ट्र्याकिङ र ब्लकचेन प्रविधि लागू गर्दा कुन तहमा कसले गडबडी गर्यो भन्ने कुराको तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको कानूनी कडाइ र कडा कारबाहीको व्यवस्था हो। प्रश्नपत्र लीक गर्ने सञ्जाल ( माफिया ), बिचौलिया र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय र ठूलो मौद्रिक जरिवाना तोक्ने गरी विशेष ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। भारतले अघि बढाएको Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act जस्ता कडा कानूनी ढाँचालाई दुवै देशमा पूर्ण इमानदारिताका साथ लागू गरिनुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षा र निष्पक्षताको नियमित अडिट गराउने, प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न जनशक्तिलाई उच्च गोपनीयता र कडा निगरानीमा राख्ने, र परीक्षा केन्द्रहरूमा सीसीटीभी र ‘एआई’ आधारित निगरानी प्रणाली जडान गर्नु अत्यावश्यक छ। जबसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरूको जवाफदेहिता तय हुँदैन र संलग्न दोषीहरूलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म परीक्षा प्रणालीप्रति युवा पुस्ताको विश्वास फर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ।
