काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि मुगुका २५ वर्षीय पठाओ चालक गणेश नेपालीले आफ्नो मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेपछि आक्रोश र पीडामा आत्मदाह गरेको दुःखद घटनाले यतिबेला देशव्यापी रूपमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। स्वरोजगारका लागि संघर्ष गरिरहेका न्यून आय भएका नागरिकमाथि ट्राफिक तथा नगर प्रहरीद्वारा थोपरिने जरिवाना र कारबाहीको चक्र कति न्यायसङ्गत र व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म टड्कारो बनेको छ।
सर्वसाधारण र यातायात मजदुरहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हालै प्रस्ताव गरिएका तथा लागू गरिएका कडा जरिवानाका नियमहरू गरिब तथा श्रमजीवी वर्गका लागि अत्यन्तै निर्दयी र अव्यावहारिक देखिन्छन्। नेपालमा धेरैजसो निम्न-मध्यम वर्गीय नागरिक वा पठाओ/इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङमा आबद्ध चालकहरूको मासिक आम्दानी २५ देखि ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हजारौँ रुपैयाँ जरिवाना तोकिनु वा सवारी साधन नै ठप्प पारिदिनु उनीहरूको दैनिक रोजीरोटी खोस्नु जस्तै हो। राज्यले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत गराउने वा सुधारको मौका दिनेभन्दा पनि केवल राजस्व सङ्कलन गर्ने र दण्डित गर्ने नियत राखेको आरोप सर्वसाधारणले लगाउँदै आएका छन्। बाध्यात्मक वा अन्जानमा हुने साना गल्तीमा पनि गरिने कठोर व्यवहारले मानिसलाई चरम मानसिक तनावमा धकेल्ने गरेको गणेश नेपालीको घटनाले प्रष्ट पारेको छ।
अर्कोतर्फ, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका हिसाबले नियम र जरिवाना आवश्यक रहेको तर्क पनि गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँ जस्तो अस्तव्यस्त र बढी जनघनत्व भएको सहरमा जथाभाबी पार्किङ र सडक मिच्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना र ट्राफिक जामको ठुलो समस्या निम्त्याउने गर्दछ। सडकमा अनुशासन कायम राख्न र सर्वसाधारण पैदलयात्रीको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि कडा कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्ने सुरक्षा निकायहरूको दाबी छ। यदि जरिवाना खुकुलो वा कमजोर भयो भने नियम मिच्ने प्रवृत्ति झन् बढ्ने र सडक थप असुरक्षित हुने तर्क प्रशासनिक पक्षले अघि सार्दै आएको छ।
तथापि, यो बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राज्यको आफ्नै दायित्व र फितलो पूर्वाधार हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पर्याप्त पार्किङ स्थलको अभाव छ, सडकहरू खाल्डाखुल्डीले भरिएका छन् र ट्राफिक बत्तीहरू धेरैजसो समय बिग्रिएका हुन्छन्। संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत यो कुरा उठिसकेको छ कि नागरिकलाई लाखौँसम्म जरिवाना तोक्ने राज्यले २४ घण्टासम्म सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्दा वा ट्राफिक बत्ती नबनाउँदा आफैँलाई चाहिँ किन जरिवाना नगर्ने? पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी केवल नागरिकलाई मात्रै दण्डित गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।
निष्कर्षमा, ट्राफिक र महानगरका नियमहरू सहरलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भए तापनि तिनीहरू नागरिकको बाँच्न पाउने र रोजगारी गर्न पाउने अधिकार अनुकूल अर्थात् ‘लाइभेबल’ हुनुपर्छ। कानुनी कारबाही मानवीय र व्यावहारिक हुनुपर्छ, जसले नागरिकलाई सुध्रिने मौका देओस्, आत्मदाह जस्तो आत्मघाती कदम चाल्न बाध्य नबनाओस्। राज्यले जरिवाना असुल्न देखाउने तत्परता जत्तिकै चासो सडक पूर्वाधार र व्यवस्थित पार्किङ बनाउनमा पनि देखाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपाल सरकारले हालै अघि सारेको कडा जरिवाना सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा र यसमाथि भइरहेको चौतर्फी बहसलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न नेपालको प्रस्तावित ट्राफिक विधेयक सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले जरिवानाका दर र सडक पूर्वाधारको यथार्थलाई समेटेको छ।
