काठमाडौं, वैशाख २५– विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी नेताहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका छन्। सरकारको यो कदमले शैक्षिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार गरेको भन्दै आठविद्यार्थी संगठनले आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको यो निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिएका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै शान्तिपूर्ण रूपमा संगठित हुने मौलिक अधिकार दिएको सन्दर्भमा, एउटा प्रशासनिक निर्णयका भरमा दशकौंदेखिको विद्यार्थी राजनीतिको विरासत मेट्न नपाइने उनीहरूको जिकिर छ।
आन्दोलित संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतसँग सरकारको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र विद्यार्थी संगठनहरूलाई पूर्ववत् रूपमै काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ। विद्यार्थी नेताहरूका अनुसार, विश्वविद्यालयमा हुने बेथिति विरुद्ध बोल्ने आवाज दबाउन सरकारले यो योजना ल्याएको हो।
