काठमाडौं, १ जेठ २०८३-प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशको एक मात्र गुप्तचरी निकाय, राष्ट्रियअनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नुभएको छ। बुधबार कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको यस निकायलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने गरी तानेको हो।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो। तर, पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो। बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ को सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै यो कदम चालेको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मार्गचित्रमा विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख छ।मार्गचित्रमा यो कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो, जसलाई सरकारले हालै पूर्णता दिएको छ।
रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह २१ फागुनको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सुरक्षा र सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहत शक्ति केन्द्रित गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र सदनमा देखिएका अवरोधका बीच यस्ता रणनीतिक निर्णयहरू हुनुलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
यो परिवर्तनसँगै अब राष्ट्रिय सुरक्षा र गुप्तचरीका सम्पूर्ण सूचनाहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नेछन्, जसले नीति निर्माण र सुरक्षा रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको पकड अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
