काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ प्रस्तावित नियमावलीबाट ‘महिला समन्वय समिति’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। विगतको नियमावलीमा व्यवस्था भएर पनि व्यवहारमा गठन हुन नसकेको यो समितिलाई नयाँ मस्यौदामा समेट्दै नसमेटिएपछि संसद्मा महिला अधिकार र उपस्थितिको बहस पुनः सतहमा आएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली—२०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त नियममा ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस र पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ’ भनिएको थियो। तर, अघिल्लो संसद्का महिला सांसदहरूले सदनमा पटक-पटक माग गर्दा र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत यो समिति गठन नै हुन सकेन। अहिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्दा यसलाई नियमावलीबाटै गायब बनाइएको छ।
समितिलाई नियमावलीबाटै हटाइएकाप्रति महिला सांसदहरूले तीव्र आपत्ति र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न दलका महिला प्रतिनिधिहरूले संसद्को रोष्टमबाटै “के महिला भएकै कारणले संसद् भित्र पनि विभेद सहनुपरेको हो?” भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न उठाएका छन्। संसद्मा महिलाका मुद्दाहरूलाई एकीकृत रूपमा उठाउन र साझा धारणा बनाउन यस्तो समिति आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले यो कदम प्रतिगामी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले भने संसद्मा पहिलेदेखि नै ‘महिला तथा सामाजिक मामिला समिति’ क्रियाशील रहेको र सोही समितिले महिलाका विषयहरू हेर्ने भएकाले अर्को समानान्तर प्रकृतिको समन्वय समिति आवश्यक नठानेर हटाइएको तर्क गरेको छ। यद्यपि, अधिकारकर्मी र महिला सांसदहरूले भने विषयगत समिति र दलीय घेराभन्दा माथि उठेर महिला सांसदहरूको साझा ‘ककस’ का रूपमा काम गर्ने समन्वय समितिको भूमिका फरक हुने दाबी गरिरहेका छन्।
