काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।बिहीबार सूचना जारी गर्दै आयोगले पूर्व तथा बहालवाला सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी लगायत सम्पूर्ण आर्थिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगका अनुसार तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत तथा विवरण पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको आयोगले जनाएको छ।
हाल आयोगले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर विवरण संकलन तथा प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताइएको छ। आयोगले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
