भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज एक विशेष सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विगतमा भोगाधिकार पाएका तर हालसम्म ‘लिज’ (भाडा) सम्झौता नगरेका सबै व्यक्ति, संस्था र निकायहरूलाई सरकारी जग्गा र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। सरकारले २०७९ सालमै ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याएर साविकको भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न दुई पटकसम्म समय दिए पनि प्रक्रियामा नआउनेहरूको भोगाधिकार अब कानुनी रूपमा स्वतः समाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो निर्देशन पालना नगर्नेहरूले अब ओगटिएको जग्गा र भवनहरू सरकारलाई सुम्पनुपर्नेछ भने सर्त अनुसारको बाँकी बक्यौता रकम समेत अनिवार्य रूपमा सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। यो कदमबाट सरकारी जग्गामा सञ्चालित विभिन्न राजनीतिक प्रतिष्ठान र प्रभावशाली संघ-संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
